ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ’ E20 ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ AI ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੇਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ E20 ਇਥੈਨੋਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਿਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਟਾ, ਐਕਸ ਕਾਰਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਐਲਐਲਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਥਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ E20 ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼, ਐਕਸ ਕਾਰਪ, ਗੂਗਲ ਐਲਐਲਸੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ E20 ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰਕ AI ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ₹11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੈਨੋਲ-ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ।